सम्पूर्ण बजट के हर क्षेत्र से मुनाफावसूली पर ही फोकस किया गया है- राजबब्बर
लखनऊ 05 जुलाई।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर सांसद ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत अपने पहले बजट में सपने तो बड़े-बड़े दिखाये गये परन्तु उसे हकीकत में बदलने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है, बजट पूरी तरह निराशाजनक एवं लक्ष्यविहीन है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश का सबसे बड़ा वर्ग युवा, जिसे रोजगार की दरकार है रोजगार कैसे मिलेगा इसके लिए बजट में सरकार ने न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही गैर सरकारी संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में कोई कार्ययेाजना प्रस्तुत की, इसके विपरीत विदेश में रोजगार पाने की ट्रेनिंग देने की बात की गयी है।
इसी प्रकार देश का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग किसान है, जिसके बारे में शून्य लागत पर खेती के लक्ष्य की बात की गयी, परन्तु जीरो लागत के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये, उल्टे बजट प्राविधान उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण, डीजल आदि के दामों में कमी के बजाय वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं।
मध्यम वर्ग, जिसमें छोटे और मझोले करदाता, कर्मचारी, जो टैक्स में छूट की अपेक्षा कर रहे थे उन्हें भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। दो लाख से पांच लाख के बीच के करदाताओं को तीन प्रतिशत सेस और पांच लाख से ऊपर सात प्रतिशत के सेस का भार लाद दिया गया।
सरकार ने नई शिक्षा नीति की बात तो कि लेकिन समुचित बजट का निर्धारण नहीं किया।
भारत सरकार के सबसे बड़े उपक्रम रेलवे, जिसका पिछली सरकारों में अलग से बजट होता था सरकार ने इसकी प्राथमिकता को समाप्त करते हुए निजीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए पीपीपी माॅडल से रेलवे को विकसित करने की बात की है इसका दुष्परिणाम यह है कि आम जनता का रेलवे में सफर करना मुश्किल हो जायेगा।
सरकार ने एक करेाड़ पंचान्नबे लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है परन्तु इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है।
बीमा सेक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की बात की है इससे यह प्रतीत होता है कि एलआईसी आदि भारतीय कम्पनियांें का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया जायेगा।
सरकार जिस प्रकार से मेक इन इण्डिया की बात कर रही है उससे यह साफ होता है कि मेड इन इण्डिया समाप्ति की कगार पर जा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रस्तुत सम्पूर्ण बजट के हर क्षेत्र से मुनाफावसूली पर ही फोकस किया गया है, जो भारत की खराब अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
