‘योगी सरकार ने 17 अतिपिछड़ी जातियों का प्रस्ताव वापस ले किया धोखा-लौटन राम निषाद

लखनऊ 11 नवम्बर, 2019। 17 अतिपिछड़ी जातियों-निषाद, मछुआ, मल्लाह, केवट, मांझी, धीवर, धीमर, कश्यप, कहार, गोड़िया, तुरहा, रायकवार, बिन्द, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति आदि को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को वापस लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने इन जातियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चै0 लौटन राम निषाद ने आज यहां कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने 10 अगस्त 1950 में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल मझवार, तुरैहा, बेलदार, गोड़, शिल्पकार के साथ उक्त 17 अतिपिछड़ी जातियों को परिभाषित करने का 22 व 31 दिसम्बर, 2016 को शासनादेश किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बाद मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने 29 मार्च 2017 को स्टे वैकेट कर दिया था। 12 फरवरी, 2019 के अन्तरिम निर्णय के अनुसार योगी सरकार को प्रमाण पत्र बनाने का आदेश करना चाहिए था लेकिन साजिश के तौर पर योगी सरकार ने नये सिरे से शासनादेश किया था जो संविधान सम्मत नहीं था। भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा ही इसे स्थगित भी करा दिया गया।
निषाद ने कहा कि राष्ट्रपति की प्रथम अधिसूचना में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची मेें मझवार, तुरैहा, गोड़, बेलदार, शिल्पकार आदि शामिल किये गये। सेन्सस-1961 के अनुसार मांझी, मल्लाह, केवट, राजगौड़, गोड़, मझवार व मुजाबिर को मझवार की पर्यायवाची जाति माना गया है। इसी सेन्सस में चमार, जाटव, धुसिया, झुसिया की पर्यायवाची जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरील, जायसवार, नीम, पिपैल, कर्दम, दोहरा, दोहरे, दोहर, रविदसिया, रैदासी, शिवदसिया, उतरहा, दखिनहा आदि माना गया है और उक्त को निर्वाध रूप से चमार या जाटव का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। मल्लाह, मांझी, केवट, राजगौड़ आदि को मझवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी न करना संविधान के अनुच्छेद-14 का स्पष्ट उल्लंघन है।
निषाद ने बताया कि भाजपा ने विधान सभा चुनाव-2012 में उक्त 17 अतिपिछड़ी जातियों के साथ नोनिया, लोनिया, चैहान, बंजारा आदि को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने व मछुवारों का परम्परागत पुश्तैनी पेशा बहाल करने का वायदा किया था। यहीं नहीं 5 नवम्बर 2012 को देश भर से दिल्ली के मावलंकर आडिटोरियम में इकट्ठा मछुवारा प्रतिनिधियों के सम्मेलन में नितिन गडकरी व सुषमा स्वराज में फिशरमेन विजन डाक्यूमेन्टस जारी करने हुए संकल्प लिया था कि केन्द्र मेें भाजपा की सरकार बनने पर निषाद मछुआरा समाज की आरक्षण की विसंगति को दूर कर सभी जातियों को एस0सी0 या एस0टी0 का लाभ दिया जायेगा। लेकिन भाजपा ने वायदा खिलाफी किया। जब योगी सांसद थे तो कई बार संसद में इन जातियों को एस0सी0 में शामिल करने का मुद्दा उठाये लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इन जातियों के आरक्षण में अवरोध उत्पन्न करने व अधिकारों से वंचित करने के काम में जुट गए। आज तो राज्य व केन्द्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो इन जातियों को सामाजिक न्याय व अनुसूचित जाति का आरक्षण देने में देरी क्यो? गंगापुत्रों ने इनके झूठे वायदे में आकर भाजपा की चुनावी नैया को पार लगाया परन्तु भाजपा ने छल फरेब, कपट की राजनीति करते हुए इन जातियों के साथ वायदा खिलाफी किया। विधान सभा चुनाव 2022 में गंगापुत्र भाजपा की  चुनावी नैया को डुबा कर बदला लेंगे