स्वयं सेवी संस्थाओं की सेवा एवं सुविधा के अनुसार श्रेणी बनायी जाए - राज्यपाल
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन में उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित शेल्टर होम्स का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां निवास कर रही निराश्रित बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं एवं उनके साथ हो रहे व्यवहार के बारे में पता लगायें। यदि कोई गड़बड़ी पायी जाये तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जब तक आकस्मिक निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक इन संस्थाओं की सच्चाई कभी भी सामने नहीं आयेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वयंसेवी संस्थाओं की श्रेणीवार सूची बनायी जाए और वहां दी जा रही सुविधाओं के हिसाब से उनकी श्रेणी निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं ठीक ढंग से कार्य न करें, उसे बन्द करायें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संस्थाओं को धन उपलब्ध कराने के बाद उनकी नियमित रूप से समीक्षा करे कि धन का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।
राज्यपाल ने कहा कि जिस शेल्टर होम में 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां रह रही हों, संस्थाएं उनके विवाह की भी चिन्ता करें और इस कार्य में समाज को जोड़कर उनका विवाह भी सुनिश्चित करायें। इस तरह के पुनीत कार्य में समाज के बहुत से लोग सहायता के लिए आगे आयेंगे।
राज्यपाल ने आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से धन प्राप्त होने का इंतजार न करे। केन्द्र से धन प्राप्त होने पर राज्य सरकार उसे समायोजित कर ले। धन के अभाव में इन केन्द्रों के कार्य नहीं रूकने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि केन्द्र में लम्बित धन संबंधी प्रकरणों को केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित कर धन जारी करायें।
राज्यपाल ने परिषद के प्रबन्ध समिति, कार्यकारिणी, पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आगामी 3 जनवरी को कराने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव, महासचिव रीता सिंह, विशेष सचिव डाॅ0 अशोक चन्द्रा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
