जिन व्यक्तियों को किसी कार्य हेतु लोन की आवश्यकता है वह बैंकों में संपर्क करें, लोन हेतु ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है-,जिलाधिकारी
हमीरपुर 11 मई 2020
जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में सरकार समर्थित विभिन्न योजनाओं में प्रभावी प्रगति लाए जाने के उद्देश्य से समस्त बैंकर्स के साथ एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में अनुपस्थित रहने तथा ओ.डी.ओ.पी. सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने जी.एम.डी.आई.सी. का वेतन रोकने व प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंको को सरकार समर्थित विभिन्न योजनाओं में लोन करने के जो लक्ष्य दिए गए थे उनको वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त नही किया गया है जोकि अत्यंत निराशाजनक व लापरवाही का द्योतक है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन व्यक्तियों को किसी कार्य हेतु लोन की आवश्यकता है वह बैंकों में संपर्क करें तथा लोन हेतु ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। लॉक डाउन के दृष्टिगत लोगों को रोजगार तथा अन्य कार्यों हेतु प्राथमिकता से लोन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश शासन से दिए गए हैं। इसके लिए जनपद में बैंको में शीघ्र ही लोन मेला भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल स्वरोजगार योजना में आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत समूहों के खाता खोलने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। समूहों के खाता खोलने में कोई लापरवाही न बरती जाए। कहा कि इन सभी योजनाओं में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। कहा कि मछली पालन हेतु बैंको द्वारा किसान कार्ड क्रेडिट के अंतर्गत ऋण दिया जाय। बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में लोन के आवेदन रिजेक्ट किये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्रकरणों में लोन सैंक्शन नहीं किया जा रहा है उन में लिखित टिप्पणी तथा जरूरी कारण का अंकन किया जाए। लोन संबंधी पत्रावली को अनावश्यक लंबित ना रखा जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में मार्च तक जिन पत्रावलियों में लोन स्वीकृत किया गया है, उन प्रकरणों में एक सप्ताह में पैसे ट्रांसफर किए जाएं तथा उनको वित्त पोषित कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि लाक डाउन के दृष्टिगत जिन खाताधारकों को भरण-पोषण राशि या अन्य कोई सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही उनसे लोन का प्रीमियम किसी भी दशा में ना काटा जाए। बैंकों को केसीसी का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उनमें समय से प्राप्त किया जाए।
तदोपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति/आरसेटी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आरसेटी के निदेशक अखिलेश मिश्र को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य, डीडीओ विकास, उपायुक्त स्वतः रोजगार, उपनिदेशक कृषि जे.एम.श्रीवास्तव, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक, सभी बैंकों के प्रतिनिधि, संबंधित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
