इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लोन के सापेक्ष 100 फीसदी गारंटी मिलने पर बैंकों को ऋण वितरण में संकोच नहीं होना चाहिए-डा0 नवनीत सहगल
बैकों द्वारा अभियान चलाकर स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया जाय
लखनऊ: 03 जुलाई, 2020
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत ने सहगल कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से प्रदेश की अधिक से अधिक एम0एस0एम0ई0 ईकाइयों को लाभान्वित किया जाय। उन्होंने कहा कि आगामी 15 जुलाई तक समस्त पात्र ईकाइयों को ऋण स्वीकृति प्रदान कर दी जाय, ताकि 20 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से ऋण वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न कराया जा सके।
डा0 सहगल ने यह बात आज गोमती नगर स्थित बैंक आॅफ बड़ौदा के जोन कार्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता करते हुई कही। उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लोन के सापेक्ष 100 फीसदी गारंटी उपलब्ध करा रही है, तब बैंकों को ऋण वितरण में संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना में निजी बैंकों को भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक इकाइयांे को समय से ऋण उपलब्ध नहीं हो पायेगा, तब तक योजना का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अपर मुख्य सचिव ने बैंकर्स को भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए घोषित योजना के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि भारत सरकार ने इसके सफल क्रियान्वयन हेतु समर्पित ई-पोर्टल विकसित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश के समस्त स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियान चलाकर समस्त पात्र वेंडर्स को ऋण दिया जाना चाहिए।
डा0 सहगल ने कहा कि पिछले साल एम0एस0एम0ई0 ने लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की है। एम0एस0एम0ई0 राज्य की इकोनाॅमी बढ़ाने के साथ ही लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराती है। इण्डस्ट्री से मिली फीड बैक के अनुसार बैंकों द्वारा लोन देने में ज्यादा कागजी कार्यवाही की जा रही है, इससे ऋण स्वीकृत होने में काफी विलम्ब हो रहा है। लगभग 30 प्रतिशत इकाइयां कैश क्रंच के कारण पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। इनको समय से मदद देना बैंकर्स की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में बैंकर्स द्वारा अवगत कराया कि अब तक 3.32 लाख इकाइयों को ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। इनमें से 1.35 लाख इकाइयों को 3442 करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि कई इकाइयों द्वारा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात भी लोन नहीं ले रही है। सभी बैंकर्स ने आश्वस्त किया कि निर्धारित तिथि तक सभी पात्र इकाइयों को लोन स्वीकृत कर दिया जायेगा। इस पर डा0 सहगल ने कहा कि ऐसी इकाईयों की सूची उपलब्ध कराई जाय। उद्योग विभाग के माध्यम से उनका फालोअप कराकर ऋण वितरण कराया जायेगा।
बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक श्री बृजेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में निजी एवं सरकार बैंकों के बैकर्स मौजूद थे।
