कृषि मंत्री ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हरी झण्डी दिखाकर 09 किसान जागरूकता रथ रवाना किए
वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र एवं ललितपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति
किसानों को जागरूक करेंगे
फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को खरीफ में प्रीमियम धनराशि का 02 प्रतिशत तथा रबी में 1.5 प्रतिशत देना है
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक किया गया
लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2020
प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अपने आवास 8 कालीदास मार्ग, लखनऊ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 09 किसान जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्हांेने बताया कि यह रथ 08 जनपदों, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र एवं ललितपुर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करने हेतु भेजे जा रहे हैं। यह जागरूकता रथ एक माह तक निरंतर अपने जनपदों में किसानों को इस योजना के प्रति जागरूक करेंगे।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु टेण्डर के माध्यम से न्यूनतम दर दाता 04 कम्पनियों में से एचडीएफसी एर्गो द्वारा अपने जनपदों में यह जागरूकता रथ भेजे जा रहे हैं। यह जागरूकता रथ अपने-अपने जनपदों में पहुंचकर किसानों से सम्पर्क करेंगे और उन्हें योजना की शर्तों एवं लाभ के बारे में बताकर बीमा कराये जाने के प्रति उत्साहित करेंगे। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने वाले किसान यदि बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो उन्हें 31 जुलाई, 2020 तक अपने ऋणदाता बैंक में सम्पर्क कर इस आशय का प्रार्थना पत्र देना होगा।
श्री शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। इस बीमा के अन्तर्गत किसानों को खरीफ की फसल में प्रीमियम धनराशि का 2 प्रतिशत, जबकि रबी फसल में 1.5 प्रतिशत देना होता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसल का बीमा कराया जाना अनिवार्य था, किन्तु इस बार भारत सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लिया जाना स्वैच्छिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के लगभग 6 लाख किसानों को 750 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत, कृषि निदेशक श्री सोराज सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह उपस्थित थे।
