सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षण किए जाने का निर्णय

लखनऊ: 23 जुलाई 2020

      उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलसचिवध्वित्त अधिकारीध् परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिवध्उप वित्त अधिकारीध्उप परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिवध्सहायक वित्त अधिकारी सहायक परीक्षा नियंत्रक के वेतनमान का पुनरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया है। वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। 

विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्री योगेंद्र दत्त त्रिपाठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।

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