बीस राज्यों तथा दो संघ राज्यों क्षेत्रों ने अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति स्वयं तैयार की है
सरकार कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसमें जैविक कृषि शामिल है, प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन गतिविधियों के लिए अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन देती है। बायोटेक-कृषि इनोवेशन साईंस एप्लीकेशन नेटवर्क (बायोटेक-किसान) कार्यक्रम भी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। इस गतिविधि को महत्वाकांक्षी जिलों सहित पूरे देश में समर्थन दिया गया है। पिछले 3 वर्षो के दौरान, इन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि में जैवप्रौद्योगिकीके प्रयोगसहितजैविक कृषि को समर्थन देने के लिए 310 करोड़ रूपए का निवेश किया गया है।
बीस राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति स्वयं तैयार की है। (विवरण संलग्नक-I में दिया गयाहै।)
सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) के माध्यम से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत जैवप्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। कुशल तथा प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए प्रमुख कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम, डीबीटी-जूनियर रिसर्च फैलोशिप कार्यक्रम, डीबीटी-रिसर्च एसोसिएटशिप तथा डीबीटी-जैवप्रौद्योगिकी उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेंटिसशिप) आदिशामिल हैं। इन कार्यक्रमों को देश भर में समर्थन दिया जा रहा है।
संलग्नक –I
जैव प्रौद्योगिकी नीति वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है:
क्र.सं. No. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कानाम | जैव प्रौद्योगिकी नीति/कार्यक्रम |
आंध्र प्रदेश | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015-2020 | |
असम | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018-2022 | |
बिहार | जैव प्रौद्योगिकी नीति | |
चंडीगढ़ | जैव प्रौद्योगिकी नीति चंडीगढ़ | |
छत्तीसगढ़ | जैव प्रौद्योगिकी नीति छत्तीसगढ़ | |
गोवा | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2009 | |
गुजरात | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2016-2021 | |
हरियाणा | जैव प्रौद्योगिकी नीति हरियाणा 2002 | |
हिमाचल प्रदेश | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2014 | |
जम्मू और कश्मीर | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2010 | |
झारखंड | झारखंड सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी नीति 2012
2012 | |
कर्नाटक | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2017-2022 | |
मध्य प्रदेश | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2003 | |
महाराष्ट्र | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2001 | |
ओडिसा | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 | |
पंजाब | पंजाब जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम | |
राजस्थान | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 | |
तमिलनाडु | तमिलनाडुजैव प्रौद्योगिकी नीति 2014 | |
तेलंगाना | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015-2020 | |
उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश की बायोटेक नीति2014 | |
उत्तराखंड | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018-2023 | |
पश्चिम बंगाल | जैव प्रौद्योगिकी नीति 2013 |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डा. हर्ष वर्धन ने आज लोक सभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से यह जानकारी दी।
