झांसी मण्डल में 35 एमओयू साइन करने वाले उद्यमियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा


झांसी , मण्डलायुक्त श्री सुभाष चन्द्र शर्मा ने आयुक्त सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक करते हुये झांसी मण्डल में संचालित उद्योग-धन्धों को निरंतर गति प्रदान करने के निर्देश दिये। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मण्डल के उद्यमियों द्वारा एमओयू साइन किये गये थे, उनके द्वारा स्थापित इकाई की गयी है अथवा स्थापित की जा रही है। इस कार्य में जिला प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। 


       मण्डलायुक्त ने समीक्षा करते हुये कहा कि इकाईयों की स्थापना से जहां क्षेत्र में निवेश होगा। वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र में पलायन भी रुकेगा। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि उद्यमियों की जो भी समस्यायें है उन्हे सुनकर निस्तारण किया जाये। ऐसी इकाईयों जिन्हें भूमि की उपलब्धता, विद्युत दर सब्सिडी, विभिन्न विभाग यथा पिकप, टूरिज्म, विद्युत सुरक्षा से देय सब्सिडी की जो भी प्रक्रिया है शीध्र ही लाभ प्रदान करवाकर इकाई स्थापित करवाये जाने का प्रयास किया जाये।


      कतिपय इकाईयों द्वारा सीधे आनलाइन एमओयू हस्ताक्षर किये थे। उन्होने अब तक इकाई स्थापनार्थ विशेष रुचि नही दिखाई है। मण्डलायुक्त द्वारा संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि ऐसी इकाईयों से मुख्यालय स्तर से डिटेल प्राप्त कर लगातार अनुश्रवण करें ताकि इकाई स्थापित हो सके।
      इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हस्ताक्षर हुये एमओयू की समीक्षा करते हुये मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डल में 35 इकाईयों द्वारा रु 2396.81 करोड़ की धनराशि निवेश कर इकाई स्थापित करने हेतु एमओयू हस्ताक्षर किये गये थे। जिनमें 12 इकाईयों द्वारा रु 1198.30 करोड़ का निवेश कर इकाई स्थापित कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष 8 इकाईयों द्वारा रु 699.58 करोड़ के निवेश से 31 मार्च 2021 तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। इकाईवार समीक्षा में मैसर्स आरएसपीएल लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी इकाई में रु 58 करोड़ के निवेश से विस्तारीकरण कर वर्ष 2019 से उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है। इकाई में लगभग 600 व्यक्तियों को रोजगार सृजन किया गया है। मण्डलीय समीक्षा में जनपद ललितपुर 01, झांसी 14 एमओयू साइन किये गये थे परन्तु अभी तक इकाई स्थापित करने में कोई रुचि नही ली है अतः सम्बन्धित अधिकारी समस्त इकाईयों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुये उन्हें इकाई स्थापित करने हेतु मोटीवेट करें उन्हें क्षेत्र में समस्त दी जाने वाली सुविधायें प्राप्त होगी।
    मण्डलायुक्त ने मैसर्स प्रिया मसाला उद्योग, मैसर्स हनीबनी इण्टरप्राईजेज, मैसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान, मैसर्स गणेश एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, मैसर्स मीनाक्षी ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज सहित 12 इकाईयों के उद्यमियों से लगातार सम्पर्क किये जाने का सुझाव दिया। उन्होने निर्देश देते हुये कहा कि सभी को इकाई स्थापित करने हेतु प्रेरित करें।     
      मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक में झांसी व्यापार मण्डल द्वारा मण्डी शुल्क से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में कहा कि इसे शासन को प्रेषित किया जाये। झांसी में पूर्व से स्थापित विभिन्न स्टोर क्रेसर के स्थापित करने में मानक के अनुरुप दूरी के सम्बन्ध में भी एक पत्र उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में विद्युत चोरी सम्बन्धी प्रकरण में उद्यमी को विद्युत बिल असिस्मेंट के विरुद्व अपील करने का सुझाव दिया। इसी प्रकार विद्युत बिल जमा न करने की स्थिति में विलम्ब होने पर बिना नोटिस से कनैक्शन काटे जाने पर उद्यमियों द्वारा अपत्ति की गयी। जिस पर मण्डलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये कि विद्युत कनैक्शन काटे के पूर्व एक मौका दिया जाना चाहिये।      
      औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृतियां, लाइसेंस, अनापत्तियां, आनलाइन निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा करते हुये निर्धारित 15 दिन में कार्य पूर्ण कराने के लिये उपायुक्त उद्योग जालौन को निर्देश दिये। औद्योगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में आये दिन फैक्ट्ररियों से चोरी की घटनायें बढ रही है, इसके लिये उन्होने पुलिस पिकेट भ्रमण का अनुरोध किया। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में हटाये गये अतिक्रमण के पुनः अतिक्रमण होने की जानकारी पर नाराजगी प्रकट करते हुये मण्डलायुक्त ने आरएम औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।      
      प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी, ललितपुर तथा जालौन को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने मे रुचिपूर्वक कार्य न करने के लिये नाराजगी प्रकट करते हुये प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिन बैकों द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने में रुचि नही ली जा रही उनके बैकिंग लोकपाल को भी पत्र प्रेषित करने के लिये संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत तीनो जनपदों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये।
      इस अवसर जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी, नगर आयुक्त श्री अवनीश कुमार राय, उपाध्यक्ष जेडीए श्री सर्वेश कुमार दीक्षित, संयुक्त उपायुक्त उद्योग श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग उरई श्री योगेश कामेश्वर, सहायक आयुक्त उद्योग श्री अमित द्विवेदी, उद्यमी उ0प्र0 व्यापार मण्डल श्री संजय पटवारी, लघु उद्योग भारती जिलाध्यक्ष श्री गिरधारी लाल, बुन्देलखण्ड चैम्बर आफ कामर्स सचिव श्री धीरज खुल्लर श्री अरविन्द जैन, श्री संजय खन्ना सहित अन्य विभागीय अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे।


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