हाथरस प्रकरण मे अगली सुनवायी 2 नवम्बर को
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने स्वत: संज्ञान मे लिया था ।
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पीडित पक्ष के पाँच सदस्यो तथा उ प्र सरकार को सुना ।
लखनऊ/ इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंडपीठ ने आज हाथरस के बलात्कार तथा हत्या प्रकरण पर पीडित पक्ष तथा उ प्र सरकार का पक्ष सुना ध्यान रहे कि एक अक्टूबर को स्वत:संज्ञान न्यायलय ने लिया था
हाथरस बलात्कार और हत्या प्रकरण में अगली सुनवाई 2नवम्बर को, जबॅदस्ती परिवार के सहमति के बगैर अंतिम संस्कार किये जाने पर कोर्ट ने लगाई अधिकारियो को जबॅदस्त फटकार लगायी ।
हाथरस प्रकरण में लखनऊ हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, न्यायलय ने पीड़ित पक्ष के 5 सदस्यों की बात सुनी है, वहीं सरकार की ओर से विनोद शाही ने कोर्ट के सामने विस्तृत जवाब दिया है. साथ ही न्यायलय ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिलाधिकारी हाथरस से कई सवाल किये है. बता दें कि न्यायलय ने बिना परिवार के सहमति के पीड़िता मृतिका का अंतिम संस्कार किये जाने से न्यायलय ने सख्त नाराजगी जतायी है, साथ ही न्यायलय ने अधिकारियो को जबॅदस्त फटकार भी लगाई है.
हाथरस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष उ प्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता वी.के. शाही ने बताया कि न्यायलय ने पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ की है. हमारे उच्च अधिकारियों से भी न्यायलय ने पूछताछ की है. प्रकरण अभी विचाराधीन है. प्रकरण में अगली तारीख 2नवंबर है.
हाथरस प्रकरण की सुनवाई दोपहर 2.15 बजे शुरू हुई. इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने हाथरस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को न्यायलय में पेश होने का नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान उ प्र सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और एसपी हाथरस न्यायलय में मौजूद रहे. विनोद शाही ने उ प्र सरकार का पक्ष रखा. पीड़ित पक्ष की ओर से माता-पिता, दो भाई और भाभी ने न्यायलय के सामने अपना बयान दर्ज कराया. न्यायलय से सरकार ने 2 नवंबर तक का समय मांगा है, परिवार को सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से सहमति जताई है, सरकार की ओर से कहा गया हैकि परिवार पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे, सरकार पूरी तरह सुरक्षा प्रदान कर रही है. कई मुद्दों पर न्यायलय में सरकार संतोषजनक जवाब नही दे पाई है. आज की सुनवाई पूरी होने के बाद डीजीपी, एसीएस होम न्यायलय से तुरंत रवाना होते देखें गये. जिसके कुछ देर बाद सुनवाई पूरी होते ही हाथरस का पीड़ित परिवार भी कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायलय से ले जाया गया.
हाथरस पीड़ित परिवार की ओर से वकील सीमा कुशवाहा ने मिडिया को बताया कि पीड़ित परिवार ने मांग की हैकि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए. हमारी दूसरी मांग थी कि मामला उ प्र से बाहर स्थान्तरित किया जाए और तीसरी मांग यह हैकि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए.
