सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 1585 जल उपभोक्ता समितियों का सिंचाई प्रबन्धन किसानों को हस्तान्तरित
सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 1585 जल उपभोक्ता समितियों का सिंचाई प्रबन्धन किसानों को हस्तान्तरित
जल उपभोक्ता समितियों के सशक्तीकरण हेतु पहली बार 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था
लखनऊ : 07 अक्टूबर, 2020 नहर कमाण्ड में जल उपयोग क्षमता बढाने के लिए उ0प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम-2009 के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रामगंगा संगठन के 12 जनपदों-फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, कासगंज, कानपुर, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, फतेहपुर, एटा, मैनपुरी, इटावा एवं फिरोजाबाद में 914 तथा बेतवा संगठन के जनपद ललितपुर में 45 माइनर एवं राजवाहा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों की पहली बार स्थपना की गयी है। शारदा सहायक संगठन के 06 जनपदों- बाराबंकी, अमेठी, जौनपुर, राय बरेली, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ में 626 अल्पिका एवं राजवाहा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों की पुनर्स्थापना भी की गयी हैसिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इन 19 जनपदों में निर्वाचित 1585 जल उपभोक्ता समितियों को सम्बन्धित अल्पिकाओं एवं राजवाहों का सिंचाई प्रबन्धन हैण्ड–ओवर कर दिया गया हैइन जल उपभोक्ता समितियों के साथ संयुक्त रूप से सिंचाई व्यवस्था का संचालन सफलतापूर्वक करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा हैराज्य सरकार की मंशा है कि लगभग 8500 अल्पिका स्तरीय तथा लगभग 1500 राजवाहा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों की स्थापना जल्दी से जल्दी कर दी जाये। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार बजट में 07 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार स्थापित 1585 जल उपभोक्ता समितियों के संचालन एवं सशक्तीकरण हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था पहली बार की गयी हैइसके अतिरिक्त सहभागी सिंचाई प्रबन्धन में राज्य सरकार रूचि ले रही है तथा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक शासनादेश भी जारी किये जा रहे हैंराज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था करके अधिक फसलोत्पादन के माध्यम से किसानों में खुशहाली लाने के लिए कटिबद्ध है
