कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैंपस) के निर्माण हेतु 351.14 लाख रुपये स्वीकृत

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैंपस) के निर्माण हेतु 351.14 लाख रुपये स्वीकृत
लखनऊ: 07 नवंबर 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैंपस) के निर्माण हेतु अवशेष रुपए 351.14 लाख निर्गत किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी विशेष सचिव कृषि श्री अनिल ढींगरा ने देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
श्री ढींगरा ने बताया कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय कैंपस के निर्माण की लागत 7022.89 लाख रुपये के सापेक्ष 6671.75 लाख रुपये पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 प्रतिशत अवशेष धनराशि के रूप में 351.14 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की गई है।
विशेष सचिव कृषि ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि जारी की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब पूर्व में स्वीकृत की धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए। निर्माणाधीन कैंपस को तय अवधि में पूर्ण किये जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सम्पर्क सूत्र: अमित कुमार शुक्ला



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माटीकला प्रदर्शनी में 2.60 लाख रुपये से अधिक की बिक्री

प्रदर्शनी में 14 जिलों के माटीकला शिल्पकारों के उत्पादों का प्रदर्शन

लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं, गोरखपुर का टेराकोटा तथा मिर्जापुर की
ब्लैक पाॅटरी आकर्षण का प्रमुख केन्द्र
-डा0 नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव की अपील, अधिक से अधिक लोग प्रदर्शनी में आयें और हस्तशिल्पियों की नायाब कारीगरी का आनंद उठाये
 लखनऊ: 07 नवंबर 2020
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में माटीकला बोर्ड की ओर से आयोजित 10 दिवसीय माटीकला प्रदर्शनी में आज दूसरे दिन लगभग 2.60 लाख रुपये से अधिक उत्पादों की बिक्री हुई। प्रदर्शनी में 14 जनपदों के माटीकला शिल्पकारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। इसमें मिट्टी की लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं, गोरखपुर का टेराकोटा तथा मिर्जापुर की ब्लैक पाटरी लोगों में आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बने हुए है। इसके अतिरिक्त मिटट्ी से निर्मित डिजाइनर दिये, मूर्तियां, बर्तन, कुकर, कढ़ाई तथा पानी की बोतल भी लोगों को खूब पसंद आ रही है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि पारंपरिक कला से जुडे़ मिट्टी कारीगरों का उत्साहवर्धन करने तथा अलग-अलग जगहों की कलाकृतियों को एक मंच पर लाकर बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। खरीददारों में प्रदर्शनी के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों को एक ही स्थान पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की उत्कृष्ट कलाकृतियां खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही दीपावली पर्व पर कारीगरों के उत्पादों की अच्छी बिक्री से उनका मनोबल बढ़ है, वहीं उनको आर्थिल लाभ भी प्राप्त हो रहा है। उन्हांेने बताया कि दीपावली के अवसर पर 05 नवम्बर से 13 नवम्बर तक माटीकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद मीरजापुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी, उन्नाव, पीलीभीत, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, बुलन्दषहर एवं प्रयागराज से आये शिल्पकारो द्वारा प्रदर्शनी में अपने उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
डा0 सहगल ने बताया कि प्रदर्शनी में शिल्पकारों द्वारा मिटट्ी से निर्मित उत्पादों का क्रियात्मक प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जो लोगो के आकर्षण का केन्द्र हैं। प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए कारीगरों को निःशुल्क स्टाल आवंटित किये गये है। इसके साथ ही उनकी अन्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग प्रदर्शनी में आयें और हस्तशिल्पियों की नायाब कारीगरी का आनंद उठाये। इससे जहां लोगों को उत्कृष्ट कलाकृतियां खरीदने का मौका मिलेगा, वहीं दूर-दराज से आये कारीगरों का उत्सावर्धन भी होगा। इसके साथ ही स्वदेशी को भी बढ़ावा भी मिल सकेगा।
सम्पर्क सूत्र: अमित यादव


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किसानों की सहायता हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 जारी किया।
सर्वे सट्टा कैलेंडर एवं पर्ची आदि की समस्या हेतु ई.आर.पी. की सेवा प्रदाता कंपनी एमिटी द्वारा भी गन्ना किसानों हेतु टोल फ्री नंबर 1800-103-5823 की सेवाएं प्रारम्भ।
गन्ना विकास, उन्नतशील गन्ना खेती, कीट रोग बीमारी आदि से संबंधित जानकारी गन्ना किसान भारत सरकार के किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कर सकेंगे प्राप्त।
लखनऊ: 07 नवंबर 2020
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर0 भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि अब गन्ना किसानों को अगर गन्ने से जुड़ी कोई समस्या है तो वह फोन पर ही अपनी शिकायत दर्ज कराकर उसका समाधान पा सकेंगे। इसके लिए विभाग ने प्रदेश भर के लिए टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 प्रारंभ किया है साथ ही पर्ची निर्गमन हेतु ई.आर.पी. की सेवा प्रदाता कंपनी एमिटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा भी कृषकों की शिकायत दर्ज कर समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु टोल फ्री नंबर 1800-103-5823 भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों नंबर 24×7 कार्यरत है। कृषक को यदि सर्वे, सट्टा, कैलेंडर, पर्ची आदि की कोई समस्या है तो वह पहले एमिटी के टोल फ्री नंबर 1800-103-5823 पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकता है या विभागीय कॉल सेन्टर टोल फ्री नंबर 1800-12132-03 पर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। इस पर कॉल करने के बाद कॉल सेन्टर प्रभारी द्वारा किसान की समस्या नोट कर ली जाएगी। कॉल सेन्टर प्रभारी द्वारा किसान का नाम पता किसान कोड एवं ग्राम कोड पूछने के बाद शिकायत संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद संबंधित अधिकारी किसान से संपर्क कर शिकायत का निस्तारण करते हैं। शिकायत का निस्तारण होने के बाद कृषक को एसएमएस ेउे द्वारा सूचना दी जाती है तथा गन्ना आयुक्त एवं मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिदिन शिकायतों के निस्तारण का अनुश्रवण भी किया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसान बंधु ई.आर.पी. के वेब पोर्टल ूूूण्बंदनचण्पद अथवा ई-गन्ना एप्प के ळतपमअंदबम त्मकतमेेंस कॉलम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैंए जिसका समाधान संबंधित अधिकारी द्वारा निश्चित समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि गन्ना प्रजाति एवं कीट रोग एवं गन्ना विकास एवं प्रदेश की 126 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों में स्थापित श्फार्म मशीनरी बैंकश् से मशीन मिलने में या उनमें किराये संबंधी कोई समस्या हो तो किसान विभागीय टोल फ्री नंबर 1800.121.3203 पर शिकायत दर्ज कर अपनी समस्या का त्वरित समाधान पा सकते हैं।
गन्ने की खेती से जुड़ी नवीनतम जानकारियों तथा कीट रोग आदि के रोकथाम उपायों हेतु गन्ना किसान भारत सरकार के किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल कर कृषि वैज्ञानिकों से अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस टोल फ्री नंबर की सहायता से किसान सीधे ज्ञण्टण्ज्ञण् वैज्ञानिकों से जुड़ जाता है तथा सीधे अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।
उक्त जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने गन्ना किसानों से आवाह्न किया कि वह अपनी समस्याओं के निदान हेतु तकनीकी का प्रयोग करें जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं होगी और उनके आने जाने में लगने वाले समय एवं पैसे की बचत होगी साथ ही कोविड महामारी के प्रसार को रोकने में भी उक्त व्यवस्था सहायक सिद्ध होगी।
सम्पर्क सूत्र: संध्या कुरील


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रूफटाप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए विद्युत उपभोक्ता उठाये सब्सिडी का लाभ
38,000 रूपये की दर से मिल रहा रूफटाप सोलर प्लांट
 सोलर प्लांट की सब्सिडी सम्बन्धी शिकायत के लिए मो0नम्बर- 9415609075 पर करें सम्पर्क
लखनऊ: 07 नवंबर 2020
यूपीनेडा द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को रूफटाॅप सोलर प्लाण्ट की स्थापना पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत 10 किलोवाट क्षमता तक के संयंत्र की लागत रु. 38,000/- प्रति किलोवाट नियत की गई है। योजनान्तर्गत संयत्रों की स्थापना हेतु इच्छुक समस्त उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि किसी सोलर रूफटाॅप वेंडर द्वारा उनसे इससे अधिक मूल्य की माँग किये जाने पर उसकी शिकायत दूरभाष नंः 9415609075 पर तत्काल करें।
निदेशक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण श्री भवानी सिंह खंगारौत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यूपीनेडा द्वारा अपने स्तर से भी विशेष अभियान चलाकर अधिकारियों की टीमें गठित कर घर-घर सत्यापन के माध्यम से इसकी पुष्टि करायी जायेगी कि अबतक स्थापित संयंत्रों के सापेक्ष उपभोक्ताओं से सोलर रूफटाॅप वेंडरों द्वारा अधिक धनराशि तो वसूल नहीं की गयी है। योजना के सब्सिडी पैटर्न तथा इससे संबंधित अन्य जानकारी नचदमकंेवसंततववजिवचचवतजंसण्बवउ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सोलर रूफटाॅप योजना में आरम्भ से लगाकर अबतक प्रदेश में यूपीनेडा द्वारा 20 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की सब्सिडी उपभोक्ताओं को सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की स्थापना हेतु वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों की सब्सिडी के सापेक्ष देय लगभग 15 करोड़ रुपये की धनराशि की माँग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से की गयी है, जो प्राप्त होते ही संबंधित उपभोक्ताओं में वितरित की जायेगी। सोलर रूफटाॅप वेंडर को देय भुगतान संबंधी कोई प्रकरण यूपीनेडा स्तर पर लम्बित नहीं है।
श्री खंगारौत ने वर्तमान में संचालित सोलर रूफटाॅप स्कीम फेज-2 के अन्तर्गत अबतक लगभग 05 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के सापेक्ष देय सब्सिडी की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने तथा उपरोक्त सत्यापन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीधे वेंडर के खाते में उनके द्वारा उपभोक्ताओं से लिये गये अतिरिक्त मूल्य को घटाकर स्थानान्तरित की जायेगी। अतिरिक्त मूल्य का भुगतान रूफटाॅप उपभोक्ता को अथवा उनकी सहमतिनुसार किया जायेगा।
सम्पर्क सूत्र: सी0एल0 सिंह


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प्रदेश में पीड़ित व्यक्तियों/लक्षित समूह का चिन्हांकन के संबंध
में सभी जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी
को दिए गए निर्देश

जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग
(महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क, 112, 1090, आदि) आदि से
संपर्क कर तैयार की जाए सूची
 निदेशक महिला कल्याण श्री मनोज राय
 लखनऊ: 07 नवंबर 2020
निदेशक महिला कल्याण श्री मनोज राय ने मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण में निर्धारित की गई कार्ययोजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों/लक्षित समूह का चिन्हांकन के संबंध में सभी जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि 10 नवम्बर तक जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी सयुक्त रूप से पीड़ित व्यक्तियों/लक्षित समूह में शामिल व्यक्तियों/महिलाओं/बच्चों की सूची जनपद स्तर हेतु दिये गये निर्धारित प्रारूप के अनुसार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग (महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क, 112, 1090 आदि) आदि से संपर्क कर तैयार और अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। जिससे सूची में नवीन लाभार्थियों को शामिल किया जा सके।  
श्री राय ने कहा कि जिला प्रोबेशन अधिकारी प्राप्त सूची को विशेषज्ञ परामर्श दाताओं को प्रेषित कर व्यक्ति विशेष/महिलाओं/बच्चों को परामर्श सेवायें उपलब्ध करायें। शक्ति योद्धाओं द्वारा भी अपनें क्षेत्र से ऐसे व्यक्तियों/महिलाओं/बच्चों की पहचान करें, जिन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से विशेषज्ञ परामर्शदाताओं को संर्दभित किया जाये। जिससे जनपद स्तर पर विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की सहमति प्राप्त करते हुये उनके फोन नम्बर ’’शक्ति योद्धाओं’’ को शेयर किये जा सकें, जिससे वे सीधे भी जन-सामान्य को परामर्श सेवाओं से जोड सकें।