एमएसएमई साथी ऐप लांच करने का प्रमुख उद्देश्य उद्यमियों की सहायता करना और राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है -डा0 नवनीत सहगल

लखनऊः  04 दिसम्बर, 2020
     अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसे देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात संवर्धन विभाग ने हालही में एमएसएमई साथी मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है। इस ऐप के माध्यम से उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाइयों के संचालन और गतिविधियों से संबंधित समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहंुचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई साथी ऐप पर अब तक प्राप्त 3361 शिकायतों के सापेक्ष 2706 का निस्तारण कराया जा चुका है। शेष शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
     डा0 सहगल ने बताया कि इस एप्लिकेशन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों की सहायता करना और राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही एमएसएमई को सक्षम बना कर उन्हें ऋण प्राप्ति हेतु तैयार करने में सहयोग प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि व्यापार से संबंधित इनसाइट्स एवं अन्य एमएसएमई संसाधनों जैसे ऋण हेतु आवेदन, के्रडिट ट्रेंड्स आदि की उपलब्धता, सरकार द्वारा एमएसएमई हेतु आरम्भ की गई योजनाओं से संबंधित हेल्प सेंटर एवं अन्य सामान्य जानकारियों की उपलब्धता इसकी विशेषाएं है। इसके अतिरिक्त पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई की वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति आदि में मदद भी की जा रही है।
     अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एमएसएमई साथी ऐप पर अब तक एमएसएमई से जुड़ी फाइनेंस एवं वित्त से संबंधित 232 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है, जिनमें से 63 का निस्तारण हो चुका है। शेष प्रक्रिया के अधीन है। इसी प्रकार एक्सपोर्ट प्रमोशन से संबंधित 2191 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 2005 निस्तारित हो चुके है। उन्होंने बताया उद्यमियों ने विद्युत से संबंधित 97 प्रार्थना-पत्र भेजे, जिनमें से 82 का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त 29 प्रकरण एसजीएसटी तथा कामर्शियल टैक्स के प्राप्त हुए, जिनमें से 20 को निस्तारित कराया जा चुका है, जबकि 160 मामले श्रम विभाग से जुड़े थे पोर्टल पर प्राप्त हुए, उनका भी समाधान सुनिश्चित कराया गया। इसी प्रकार अर्बन डवलेपमेंट, पंचायतीराज, पी0डब्ल्यू0डी0, एग्रीकल्चर, उर्जा, ग्राउंड वाटर, हाउसिंग, रूलर डेवलपमेंट, यूपी जल निगम, इन्वायरमेंट विभाग से संबंधित प्रकरण को निस्तारित कराने में उद्यमियों की मदद की गई।


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