श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, नेता, कांगे्रस विधान मण्डल दल के नेतृृत्व में उत्तर प्रदेश की महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया


लखनऊ 05 दिसम्बर।


जनपद मिर्जापुर के ग्राम बामी थाना लालगंज निवासी सम्भ्रांत एवं साधारण परिवार के 3 बच्चे, जिनके नाम हरिओम तिवारी पुत्र श्री मुन्ना तिवारी, शिवम उर्फ शशांक तिवारी पुत्र श्री राकेश तिवारी एवं सुधांशु उर्फ विनय तिवारी पुत्र श्री राजेश तिवारी की विगत 01 दिसम्बर को  निर्ममतापूर्वक नृृशंस हत्या किये जाने के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांगे्रस की महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांॅधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी द्वारा गठित कांगे्रस का एक प्रतिनिधि मण्डल आज  श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, नेता, कांगे्रस विधान मण्डल दल के नेतृृत्व में उत्तर प्रदेश की महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। 


कांगे्रस के उपरोक्त प्रतिनिधि मण्डल में श्री ललितेश पति त्रिपाठी, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष, उ.प्र. कांगे्रस कमेटी, श्री सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव, प्रशासन प्रभारी, उ.प्र. कांगे्रस कमेटी, श्री अशोक उपाध्याय, उपाध्यक्ष, जिला कांगे्रस कमेटी मिर्जापुर तथा श्री भारतेन्दु यादव शामिल थे । इस अवसर पर श्री प्रमोद तिवारी जी, सदस्य, कांगे्रस वर्किंग कमेटी भी उपस्थित रहे ।


कल दिनांक- 04 दिसम्बर, 2020 को भारतीय राष्ट्रीय कांगे्रस की महासचिव एवं उत्तर प्रदेष की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांॅधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी द्वारा गठित कांगे्रस का एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसका नेतृृत्व श्री ललितेश पति त्रिपाठी, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांगे्रस कमेटी ने किया, पीड़ित परिवार एवं क्षेत्रीय लोगों से मिला था, कांगे्रस के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा संग्रहीत तथ्यों से महामहिम श्री राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन आज श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी के नेतृृतव में कांगे्रस का प्रतिनिधि मण्डल राजभवन जाकर दिया।


महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 30-30 लाख रूपये मुआवजा दिया जाए तथा पूरे प्रकरण की मा0 उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच करायी जाय, अन्यथा प्रकरण की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। 


राजभवन से प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया गया है कि इस संदर्भ में यथोचित कार्यवाही की जायेगी। 

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