उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के ई-पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला
ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा इनके प्रभावी
अनुश्रवण के लिये प्रदेश को मिला सम्मान
लखनऊ, दिनांकः 13 अप्रैल 2021
भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा इनके प्रभावी अनुश्रवण के लिये उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ई-पुरस्कार में प्रथम स्थान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा।
यह जानकारी निदेशक पंचायतीराज श्रीमती किंजल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मानकों पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के मानकों में प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का क्रियान्वयन, प्लान प्लस, एक्शन साफ्ट, एल0जी0की0 का समस्त पंचायतों में संचालन ई-सर्विस जैसे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को आॅनलाइन प्रदान किया जाना, पंचायत पुरस्कार हेतु पंचायतों का चयन, पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन वर्ष 2019-20 में प्रदेश की 58194 ग्राम पंचायती द्वारा (जी0पी0डी0पी0) को शत-प्रतिशत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया। वार्षिक कार्य योजना के निर्माण में जनसहभागिता बढ़ाने हेतु जन योजना अभियान 2019 का 02 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक बेहतर संचालन किया गया। 58,194 ग्राम पंचायतों द्वारा आॅनलाइन पेमेण्ट गेटवे से वर्ष 2019-20 में 2,13,525, एवं वर्ष 2020-21 में 1,95,903 डिजिटल सिग्नेचर पंजीकृत करते हुए कुल 17,881 करोड़ का ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आॅनलाइन भुगतान किया गया। वही पंचायतों द्वारा कुल 21,27,863, वेण्डर को अब तक पंजीकृत करते हुए आॅनलाइन भुगतान किया गया। एक्शन साफ्ट द्वारा प्रत्येक कार्य तकनीकि, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2019-20 में 10,19,406 एवं 2020-21 में 08,18,596 कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित करायी गयी।
निदेशक पंचायतीराज ने बताया कि पंचायत इण्टरप्राईज सूट के अन्य साफ्टवेयर जैसे- लोकल गवर्मेन्ट डायेरेक्ट्री द्वारा प्रदेश की 58,194 ग्राम पंचायत 826 क्षेत्र पंचायत व 75 जिला पंचायतों को पंजीकृत किया गया। नेशनल पंचायत पोर्टल द्वारा समस्त जिला पंचायतों को उक्त पोर्टल पर भी पंजीकृत किया गया। ई-डिस्ट्रिक्ट साफ्टवेयर से वर्ष 2019-20 में कुल 19,38,140 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आॅनलाइन निर्गत किये गये। एरिया प्रोफाइलर से 58,194 प्रधानों एवं 11,140 सचिवों का बेसिक प्रोफाइल अपलोड किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारी, डी0पीएम0, ए0डी0पी0एम0, डिवीजन डी0पी0एम0, कम्प्यूटर आॅपरेटर, 58,194 प्रधानों, 11,140 सचिवों को आॅनलाइन पेमेण्ट गेटवे पर राज्य, जनपद और विकास खण्ड स्तर पर सतत् प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
