लेखा परीक्षण पूर्ण करने के लिए मांगी समयावधि बढ़ाने की मांग

सहकार भारती के जिलाध्यक्ष ने सहकारिता मंत्री को भेजा पत्

र ललितपुर। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सहकारी समितियां कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं। समितियों के लेखा परीक्षण व आयकर विवरण दाखिला जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित हैं। इसके चलते सहकार भारती उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना संकट के दृष्टिगत समितियों को विभिन्न कार्यों में समयसीमा बढ़ायें जाने समेत अन्य बाध्यताओं में छूट प्रदान की जाए। सहकार भारती जनपद ललितपुर के जिलाध्यक्ष विभूति भूषण चौरसिया ने बताया कि इस आशय का चार सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को भेजा है। पत्र में लिखा है कि विगत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2021-22 भी कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान एवं भयाक्रांत है। देश के अधिकांश प्रदेश आर्थिक अथवा सम्पूर्ण लोकडाउन की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी से अत्यंत भयावह स्थिति है। प्रदेश में वर्तमान समय में सम्पूर्ण लॉकडाउन है। प्रदेश के अधिकांश कार्यालय या तो पूर्ण रूप से बन्द हैं या फिर 30 प्रतिशत स्टाफ से ही कार्य लेने के शासन के निर्देश हैं। इसी प्रकार सहकारिता क्षेत्र से सम्बन्धित सभी शासकीय कार्यालय तथा सहकारी समितियाँ या तो लॉकडाउन में हैं या फिर सीमित समय में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। इस गहरे संकट के परिपेक्ष्य में सहकार भारती ने प्रदेश सरकार से माँग की है कि सभी सहकारी समितियों को वर्ष 2020-21 का लेखा परीक्षण पूर्ण करने की समयसीमा न्यूनतम 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ायी जाए। सभी सहकारी समितियों को आयकर विवरण पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी सहकारी समितियों को अपने सदस्यों की आम सभा आयोजित करने की समयसीमा भी 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ायी जाए। सभी सहकारी समितियों के अपेक्षित चुनाव कोरोना महामारी के चलते 31 दिसंबर 2021 तक टालने चाहिए तथा निवर्तमान कार्यकारी समितियों का कार्यकाल भी 31 दिसंबर 2021 बरकरार रहना चाहिए। सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री डा.प्रवीण सिंह जादौन ने सहकारिता मंत्री से कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए इन चार माँगों को मानने का अनुरोध किया है, ताकि सहकारी समितियां तकनीकी बाधाओं व परेशानियों से मुक्त हों।