प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 05 अगस्त, 2021 को गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ

लाभार्थियों को खाद्यान्न के साथ बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा लखनऊः दिनांकः 05 अगस्त, 2021 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का प्रारम्भ माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उचित दर दुकानों पर आज 05 अगस्त 2021 को उत्सव के माहौल में कराया गया। समुचित व्यवस्था एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई, जिनके द्वारा जनपदों का भ्रमण कर तैयारियों की समीक्षा की गई तथा अपने समक्ष खाद्यान्न वितरण भी कराया गया। इस योजना के तहत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी से सम्बद्ध कार्डधारको को प्रति लाभार्थी 05 किग्रा0 खाद्यान्न, प्रति माह निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। वितरण की अद्यतन जानकारी ीजजचेरूध्ध्बिेण्नचण्हवअण्पदध्चउहांलण्ीजउस से प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि वर्तमान वितरण चक्र में सम्पन्न हो रहे वितरण के दृष्टिगत खाद्य विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित लिंक ीजजचेरूध्ध्बउेण्नचण्हवअण्पदध्मचवेकंेीइवंतकध् क्ंेीइवंतकण्ंेचग पर रियल टाईम ट्रॉजेक्शन के अवलोकन की सुविधा जनसाधारण के लिए उपलब्ध करायी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। उन्होंने बताया कि सायं 07ः00 बजे तक लगभग 80 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन का रिकार्ड वितरण किया जा चुका है। अभी खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। अपर आयुक्त ने बताया कि लाभार्थियों को खाद्यान्न के साथ एक बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 26 मार्च, 2020 को की गई। इस योजना का शुभारम्भ माह अप्रैल, 2020 में किया गया तथा माह अप्रैल, 2020 से अब तक कुल 22.93 लाख नये परिवारों को आच्छादित कर यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। श्री दुबे ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लगभग-15 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई, 2021 तक 77.37 लाख मी0टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना से प्रदेश में मुसहर, वनटॉगिया, थारू, सहरिया जैसे अत्यन्त उपेक्षित वर्गों के अनेक लाभार्थियों को प्रथम बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त हुआ। अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में कुल लगभग 03 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें लगभग 14 करोड़ 86 लाख लाभार्थी सम्मिलित है। पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में ई-पॉस मशीनों की स्थापना प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों में करते हुये 99 प्रतिशत यूनिटों में आधार सीडिंग कराकर 99 प्रतिशत वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।