ग्रामसभा की जमीनें अवैध कब्जा मुक्त हैं, प्रमाण पत्र दें लेखपाल : मण्डलायुक्त

 





विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कर-करेत्तर राजस्व बढ़ाने के निर्देश
ललितपुर। जनपद के विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मण्डलायुक्त/प्रभारी अधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बैठक में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सर्वप्रथम अवैध कब्जों/भू-माफिया की समीक्षा में बताया गया कि इस वर्ष 3053 शिकायते प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2349 मामले निस्तारित कर दिये गए हैं, इस पर मण्डलायुक्त ने कहा कि जनपद में गांव समाज की जमीनों का सर्वेक्षण कराया जाये, गांव समाज की जमीनों पर जिन भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जाना पाया जाये, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिये कि लेखपाल इस बात का प्रमाण पत्र दें कि उनके क्षेत्र में गांव समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं है। अवैध खनन की शिकायतों की समीक्षा में बताया गया कि 14 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है, जिस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि अवैध खनन की शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर पुलिस अधीक्षक के सहयोग से सख्त कार्यवाही करें। महिला सशक्तिकरण के सम्बंध में उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रुप से तत्पर है, उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं/मामलों में सख्ती से कार्यवाही करें। इसके उपरान्त मण्डलायुक्त ने कर-करेत्तर/राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जिन विभागों की वसूली कम है, उनका स्पष्टीकरण तलब करें। साथ ही लम्बित राजस्व वादों की स्वयं समीक्षा करें। इसके अलावा उन्होंने अपर जिलाधिकारी वि./रा. को निर्देश दिये कि जो राजस्व वाद निस्तारित कर दिये गए हैं उनका अमल-दामद भी शीघ्र करायें। निर्माण कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि 11 मागों के निर्माण/चौड़ीकरण के सापेक्ष 96.71 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर मण्डलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी निर्माण कार्य लम्बित हैं, उनकी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें। इसके उपरान्त पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि जनपद में 1331 मरम्मत योग्य हैण्डपंपों में से 1243 की मरम्मत तथा 206 रीबोर योग्य में से 156 हैण्डपंप रीबोर करा लिये गए हैं। इस पर मण्डलायुक्त महोदय ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये कि रिबोर किये गए हैण्डपम्पों की रिपोर्ट की जांच करायें, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करें। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में कुल 267295 राशनकार्डों के सापेक्ष अब तक 91.35 प्रतिशत कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। इस पर मण्डलायुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि वर्तमान में सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। इसके साथ उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार, पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक, सीडीओ अनिल कुमार पाण्डेय, एडीएम न्यायिक रजनीश राय, एडीएम नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, डीएफओ डी.एन.सिंह, सीएमओ डा.जी.पी. शुक्ला समस्त उप जिलाधिकारियों सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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