मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड मिले, तो होगी कठोर कार्यवाही - केशव प्रसाद मौर्य




लखनऊ: 15 जुलाई, 2022
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांवों  में 50 लाख एल ई डी स्ट्रीट लाइटें लगाई जायेंगी और यह स्ट्रीट लाइटें निर्धारित और ब्रांडेड कंपनियों की ही ली जाएंगी, और सबेरा होते ही आटोमेटिक रूप से बन्द हो जायेंगी ,इससे ऊर्जा का अनावश्यक रूप से ह्रास भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था के साथ 50 मीटर की परिधि में वाई फाई की भी की व्यवस्था की जा रही है। कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत कल्याण कोष की भी स्थापना जा रही है ।गांवों में मातृभूमि कार्यक्रम की भी  लांचिंग की जाएगी। कहा कि पंचायत सचिवालय पूरी तरह से  क्रियाशील किये जा रहे हैं, कहा कि सम्बंधित कर्मचारी व प्रधान पंचायत सचिवालय में ही बैठेंगे और गांवों के विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की रणनीति तैयार करेंगे।कहा कि काफी बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायतो के वर्क प्लान अपलोड नहीं हुये है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि इन क्षेत्र पंचायतो के वर्क प्लान बने ही नहीं हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र पंचायतों के वर्क प्लान  की जल्दी से जल्दी अपलोडिंग  करायी जाए ।क्षेत्र पंचायतें  निर्धारित अमृत सरोवरो के कार्य को समय से  पूरा करें ।इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायतो को संवेदित किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के 73 गांवो मे विभिन्न परियोजनाओं के लिए परफारमेंस ग्रांट के तहत स्वीकृत की गई है रु०700 करोड़ की  धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि परफार्मेंस ग्राण्ट की धनराशि के  उपयोग के लिए सम्बंधित परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के लोकेशन चयन में विशेष रुप से सजगता बरती जाय, ताकि ग्रामीण उनका  वास्तव में उपयोग कर सकें और सरकारी धन से बनाते गये शौचालयो का उपयोग सुनिश्चित हो सके, सरकारी धन का दुरुपयोग कतई नहीं होने पाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालयो के साथ महिलाओं के लिए स्नान घर बनाने का भी  प्राविधान किया जाना चाहिए, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि महिलाएं स्वच्छ शौचालय का उपयोग तो कर लेती हैं ,लेकिन यदि उनके घर में बाथरूम नहीं है, तो स्नान करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।कहा कि प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों व 100 आकाक्षांत्मक ब्लाको मे  विकास के सभी 75विन्दुओ पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाय।
आकांक्षात्मक जिलों में हर 3 माह में  रोजगार मेला लगाया जाए ।उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य योजना भवन लखनऊ में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के साथ  विकास कार्यों को लेकर आयोजित दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज विकास से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का  युग आया है, अधिकारी अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करें। कहा कि विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के सुझाव  लिये जाएं, लेकिन  किसी के दबाव में कोई गलत काम न किया जाए। कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष रूप से  फोकस किया जाय।अधिकारी कार्यक्रम बनाकर गांवो का भ्रमण करें, ताकि गांवों की ग्राउण्ड  रिपोर्ट सामने आये।जन समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याएं त्वरित गति से निस्तारित की जांए। समस्याओं को टालने से नहीं, निस्तारित करने से सरकार की छवि बनती है और निस्तारण करने वाले अधिकारी के प्रति भी आम जनमानस में आदर का भाव पनपता है। कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों पर अधिकारी बल प्रदान करें ।कहा कि गांव में विकास के नये मॉडल और नये प्रतिमान स्थापित किये जाएं। उप मुख्यमंत्री ने गर्वपूर्वक कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कों में प्रयोग हो रही एफडीआर तकनीक सबसे शानदार तकनीक  है।अन्य प्रदेशों के लोग भी इस तकनीक को देखने उत्तर प्रदेश  आ रहे हैं। इस तकनीक का देश में उत्तर प्रदेश सबसे पहले उपयोग कर रहा है। मनरेगा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड मिलें तो  सम्बंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। बैठक में राज्यमन्त्री, ग्राम्य विकास श्रीमती विजय  लक्ष्मी गौतम, कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास व पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ,कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी, सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री अनुज कुमार झां, अपर आयुक्त,मनरेगा श्री योगेश कुमार, अन्य वरिष्ठ उच्चाधिकारी, व मुख्य विकास अधिकारीगण प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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