अमृत सरोवरों के निर्माण एवं सुन्दरीकरण में अच्छा कार्य करने वाली निकाय को प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा -ए.के. शर्मा




लखनऊ: 18 जनवरी, 2024


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत 23 नगरीय निकायों (नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) की वाटर बाडीज रिजुवनेशन के लिए तैयार किये गये अमृत सरोवरों का वर्चुअल शिलान्यस किया और इस दौरान निर्मित तालाबों की वास्तविकता को भी वीडियो के माध्यम से देखा। इस दौरान उन्होंने सभी नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारियों से अमृत सरोवरों के बेहतर संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के बारे में संवाद भी किया। उन्होंने इन सभी निकाय अधिकारियों को अमृत सरोवरों के जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण के लिए स्वीकृत 39.87 करोड़ रूपये की धनराशि का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी वाटर बाडीज, कुओं, तालाब व बाउली का संरक्षण किया जाय और इन्हें अच्छे तालाब, कुओं व अमृत सरोवरों के रूप में विकसित किया जाय, जिससे कि जल का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि सभी वाटर बाडीज जल संरक्षण के अच्छे óोत हैं, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। 


नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने गुरूवार को नगरीय निकाय निदेशालय में 23 नगरीय निकायों में निर्मित किये गये अमृत सरोवरों का वर्चुअल शिलान्यास करते हुए कहा कि निकायों के सभी पदाधिकारी और अधिकारी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों के तालाबों, वाटर बाडीज को अतिक्रमणमुक्त कराएं। इनका ऐसा जीर्णोद्धार, नवीनीकरण व पुनर्निर्माण कराएं, जिससे कि आने वाले 50 वर्षों तक इन अमृत सरोवरों का सदुपयोग हो सके, इसके लिए विधिवत प्लानिंग कर, इनोवेटिव सोंच रखकर इनका विकास कराएं और अच्छे सरोवर बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को भी इन सरोवरों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण एवं सुन्दरीकरण में जो अच्छा कार्य करेंगे, उनको प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जायेगा।

मंत्री ने कहा कि अमृत सरोवरों के सुन्दरीकरण के लिए वृक्षारोपण किया जाय, बगीचे लगाये जाएं, जहां पर जरूरी हो वहां फूल-पौधे भी लगाये जाएं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण हेतु स्थान भी बनाएं। लोगों को आने-जाने में आसानी हो, इसके लिए सीढ़ियां बनाएं, बच्चों के खेलने के स्थान, शौचालय, चेंजिंग रूम तथा कैफेटेरिया भी बनाये जा सकते हैं। उन्होंने वर्चुअल जुड़े सभी नगरपालिका परिषदों के चेयरमैन व नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभी पार्षद, सभासदों तथा गणमान्य नागरिकों को सादर प्रणाम करते हुए नये वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। 

अमृत-2.0 योजना के तहत नगरपालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी चित्रकूट के अमृत सरोवर राणा तालाब के पुनर्निर्माण हेतु 1.58 करोड़ रूपये, नगर पालिका परिषद मवाना, मेरठ के डिक्योली तालाब के लिए 1.31 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद पडरौना, कुशीनगर के धोबीघाट पोखरा हेतु 1.68 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद बांदा के बाबू साहब तालाब हेतु 1.68 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद जालौन के पक्का तालाब/मुरली मनोहर तालाब के सुशोभन हेतु 40 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद बांगरमऊ उन्नाव के तालाब का सुशोभन हेतु 63.34 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्ध नगर को 98.45 लाख रूपये तथा बुद्धबाबूपोन्ड के लिए 53.45 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद नेहतौर, बिजनौर को 1.81 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद भदोही की रामलपुर पोन्ड हेतु 28.21 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के दहीरपुर पोन्ड हेतु 1.88 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है।

इसी प्रकार नगरपालिका परिषद मवाना, मेरठ के कल्याण सिंह तालाब हेतु 2.09 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद पुवाया शाहजहांपुर के कुण्डा तालाब को 1.97 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद सरधना, मेरठ के सरधना तालाब को 1.33 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद रसड़ा, बलिया के श्रीनाथ बाबा पोखरा को 1.49 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद रामपुर के कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार लेक के लिए 1.17 करोड़ रूपये, नगर निगम अयोध्या के बानवीरपुर तालाब हेतु 4.44 करोड़ रूपये तथा नगरपालिका परिषद गुरसराय झांसी के राम तालाब को 1.70 करोड़ रूपये, नगर पंचायत टिटरौन सहारनपुर के अच्छादन पान्ड को 1.65 करोड़ रूपये, नगर पंचायत ननौता सहारनपुर को 1.46 करोड़ रूपये, नगर पंचायत रसूलाबाद उन्नाव के शेखना तालाब को 4.92 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद विलासपुर, रामपुर की बिलासपुर झील को 4.51 करोड़ रूपये तथा नगरपालिका परिषद खेकड़ा बागपत को 38 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, सचिव अजय कुमार शुक्ला, निदेशक नितिन बंसल, अपर निदेशक ऋतु सुहास एवं शासन व निदेशालय के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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